image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ

     19 ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 300 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਟਾਇਮਜ਼ ਨਾਓ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 55 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪੋਲ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਏਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

     ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ 18 ਮਈ 2009 ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1422 ਅੰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਇਕ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ (ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ) ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ (ਫੇਕ) ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਰਤਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।


ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ