image caption: Gurmukh Singh OBE

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

   ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਇੰਦੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਨ ਐਂਡ ਗਰੇ ਇੰਫਰਾ-ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2040 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 33 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 75% ਪਾਣੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12581 ਵਿਚੋਂ 11849 ਪਿੰਡ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਉਂਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2041 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.39 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2031-41 ਤਕ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 0.15 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ,ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋÎਧੀ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਵੇ। ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਭਿਆਂ/ਤਾਲਾਬਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਕਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ-ਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 14.76 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਬਿਜਨੈਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਤਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਗਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।


ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ