image caption: ਲੇਖਕ-ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫੋਨ: 98141-22870

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣੈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ

     ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- 'ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰੋ।' ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਗ਼ਮਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ। ਖੜਗਭੁੱਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਪਗ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਸਮਝੋ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (ਬੁਰਕੀਆਂ) ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਤਸਵੀਰ ਖ਼ੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। "ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼" ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ।
ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਗਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਝੱਲ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀਓ ਉਹ ਚੰਦਰੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਛੋਟਿਆਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜੰਗਜੂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ ਲਈ ਇਕ ਦੋ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਆਪ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਲਾਗਤ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਭਾਅ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਵਾਏ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਜੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦਿਓ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ 'ਅੰਨੀ ਪੀਹਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ 'ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢੱਕ'।