image caption:

ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਬਾਹੋ-ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ!

ਲੇਖਕ - ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂ ਐਸ ਏ

 

     ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਿਗਵੇਦ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 3500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨੂੰ-ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ, ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ। ਸਾਵਰਕਰ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਡਾ. ਹੈਡਗਵੇਅਰ, ਗੋਲਵਲਕਰ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਆਦਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ., ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ 'ਰਾਮ-ਰਾਜ' ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 'ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੇ' ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਰਾਮ ਰਾਜ' ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਾਇਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ, ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 'ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼' ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ 'ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ 'ਸਖਤ ਹਿੰਦੂਤਵ' ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਅਖੀਰ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ²ਡਰਾਮਾ ਪ੍ਰਕਿ੍ਿਰਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਪ-ਸੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹਨ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ, ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਹਾਟੀ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ 'ਸਿਟੀਜਨਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਅਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 'ਅਖਿਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਂਸਭਾ' ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਣ ਸਮਾਜ ਕੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਹੂਏ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੀ ਅਗਰ ਏਕ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਏਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਭੀ ਰਹਤਾ ਹੋ ਤੋ ਵੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰੀਵਾਰ ਅਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਊਚਾ ਸਥਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੀਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆਪ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਮੇ ਉੱਚ-ਰੂਪ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ।' ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ ਵਾਲੇ 'ਹਿੰਦੂ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਯਾਨੀ ਕਿ 'ਮੰਨੂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਧਾਰਾ-370 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ-371 ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਜਾ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਾਲਿਮ' ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ' ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਰੰਭੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਹਿਮਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਾ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - 'ਨਾਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਣਗੇ। ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ......।'
ਵੈਸੇ ਨਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। 22 ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਮਰਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਟੋ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ.ਪੀ. ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ 7.4 ਫੀਸਦੀ, ਚੀਨ ਦੀ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਆਰਟੀਕਲ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।' ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 15 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ - ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂ ਐਸ ਏ