image caption:

'ਧੋਖੇਬਾਜ਼' ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
&lsquoਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਆਫ਼ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿੱਲ 2019&rsquo ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, &lsquoਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।&rsquo
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।