image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਗਵੇਂਵਾਦ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ

    ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 311 ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲੈਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਭਰੇ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
    ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਅਧੂਰੇ ਏਜੰਡੇ' ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ' ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਣੇ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 11 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਯਾਨਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨਿ ਆਸੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 19,06,657 ਲੋਕ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ (1986, 1992, 2003, 2005 ਅਤੇ 2015) ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 1955 ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ