image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਹਿਟਲਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮੱਸਲਾ

    26 ਜਨਵਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿਟਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਨਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਕਾਤਲ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਿਟਲਰ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿਟਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡੇਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿÎਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੱਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ। 

    ਆਸ਼ਵਿਟਜ਼ ਇਕ ਕਤਲਗਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਆਸ਼ਵਿਟਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਆਸ਼ਵਿਟਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਕੀੜਾ ਥਾਪਿ ਦੇਇ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਲਸਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ '

     ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਉਮੈਂਵਾਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਏਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀੜੇ ਵਰਗੀ ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਧੇਰਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਫਿਰ ਹਉਮੈਂਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਸ਼ਵਿਟਜ਼ ਪਸਰਨਗੇ। ਯਾਸ਼ਾਮੂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'The People Vs. Democracy' ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਵਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਢੋਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਰਮਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਸਲਵਾਦ ਸਿਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਸ਼ਵਿਟਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

     ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?

    ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਗਰੀਸ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 751 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 626 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਬਾਰੇ 6 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮਤਾ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 154 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਢਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਵਿਟਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ