image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਡੇਬੀ ਅਬਰਾਹਮਸ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ

  ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਡੇਬੀ ਅਬਰਾਹਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਅਬਰਾਹਮਸ ਨੂੰ ਬਿਜਨੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਬੀ ਅਬਰਾਹਮਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਡੇਬੀ ਅਬਰਾਹਮਸ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 2020 ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਡੇਬੀ ਅਬਰਾਹਮਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮੱਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮਸ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਈਐਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਦੇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇ ਧਰਾਵਾਂ, 370 ਅਤੇ 35, ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। 
ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮੁਲਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਜਾਦ ਮੁਲਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਖ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਕਾ, ਸੰਧੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਧਾਰਾ 370 ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਭਾਗਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਧਾਰਾ35-ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ, 1954 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1927 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ, ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ, ਅਜ਼ਾਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਓਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ਼ਣਗੀਆਂ। ਵਜੀਫੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਓਥੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ'', ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਦਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਹਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਮੱਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜੂਨ 84 ਸਿੱਖ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੱਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ