image caption:

ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰਾਈਲ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ।ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।