ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ &rsquoਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ &rsquoਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ &rsquoਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ &rsquoਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ 9000 ਤੋਂ ਵਧ ਲੰਘੂ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ &rsquoਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ &rsquoਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝੱਜਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ &rsquoਤੇ ਵਾਪਰੀ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।