image caption:

ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।