image caption: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਢੇਸੀ’

ਨਾ ਚਿੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਹਿਕੇ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ, ਸ਼ਿਕਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਝੜਾਉਣੈ ਅਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ &lsquoਤੇ ੧੫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ੫੦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ &lsquoਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ &lsquoਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ-

&lsquoI strongly condemn the Governments unilateral decision to give addition powers to BSF belt running along the international borders, Which is a direct attack on federalism, I urge the union home Minister Amit Shah to immediately rollback this irrational decision.&rsquo

ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ &lsquoਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ &lsquoਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸੰਗਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ੫ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੫੦ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ &lsquoਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਬਿਆਨਾ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੀਲ ਕਰੇ।


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ੧੫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ੫੦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ &lsquoਤੇ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ੫੦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਦ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ੮੦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ੫੦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰੀਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੈਘਾਲਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ ੨੦੧੧ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂ ਏ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੧੩੯ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ੬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ


ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਤਹਾਸ

ਭਾਰਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਹੇਠ ਪੰਜ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ। ੧੯੬੫ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ੧ ਦਸੰਬਰ ੧੯੬੫ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਓਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ &lsquoਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬੱਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।


ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ-ਅਫੇਰਜ਼ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਸੈਨਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਵਿੰਗ ਭਾਵ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਵਿੰਗ ਭਾਵ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਵਿੰਗ ਭਾਵ ਤੋਪਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ first line of defence of Indian Territories ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਟਾਲੀਅਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਗੋਹਾਟੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਫ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੈਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ) ਬਟਾਲੀਅਨਾ ਵਿਚੋਂ ੩ ਬਟਾਲਅਨਾ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਝੱਖੜ, ਹੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ ਐਸ ਐੌਫ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੧੩੯ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰ, ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਨਾਗਰਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੂਹਕ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਨ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਰਜ਼, ਏਰੀਅਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲਈ ਏਅਰਿਸਟੇਟਸ, ਗਰਾਊਂਡ ਸੈਸਰ, ਰਡਾਰਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਸਰਹੱਦਾ ਤੇ ਸੋਨਾਰ ਸਿਸਟਮ, ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਔਪਟਿਕ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ । ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ &lsquoਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਥੇ ਬੋਲਡ ਕਿਊ ਆਈ ਟੀ (ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸ) ਵਿਛਾਈ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲ ਦਿਨ--ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਖਲੇ ਅਤੇ ਲਗਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਅਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ &lsquoਤੇ &lsquoਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ&rsquo ਸੈਰਮਨੀ ਵੀ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀ ਐਸ ਐੌਫ ਦਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਓਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ &lsquoਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ &lsquoਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ &lsquoਤੇ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ੧੫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ੫੦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਹਾੜਾਂ, ਉਜਾੜਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਘੁੱਗ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੯ ਜਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਵਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ,ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ, ਫਾਜਿਲਕਾ,,ਅਬੋਹਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਾਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਇਹਨਾ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਇਤਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ &lsquoਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ &lsquoਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਲ੍ਹ ਤਕ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਲਾਰ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ &lsquoਤੇ ਚੱਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅੱਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਾਜ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਮਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ &lsquoਡਿਜੀਟਲ ਏਜ&rsquo ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ &lsquoਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਫੌਜ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਸਾਫ ਝਲਕਦੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ੫੦,੩੬੨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ੪੨੫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ &lsquoਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ੫੦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਇਤਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨ ੧੯੮੪ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ &lsquoਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ੲੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ &lsquoਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਲੰਮਬਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰੜੀ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।