ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 356ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਦੇ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਦਮਜਾ ਚੌਹਾਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਈਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਐਸਬੀ ਸ਼ਿਰੋਡਕਰ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਕੱਕਾਜੀ' ਅਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਆਸਤੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 17000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ 92 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਿੜਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ (ਤਲਵਾੜਾ) 'ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।