ਪਰਾਲੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਪੱਕੇ-ਧਰਨੇ ਅੱਜ 414 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਨਾਇਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ, ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਉਲਝਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਤੀਨਾਂ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ 2.94 ਏਕੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਔਸਤ ਮਾਲਕੀ ਮਹਿਜ 2.26 ਏਕੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।