image caption:

ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ &rsquoਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ &rsquoਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ &rsquoਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ &rsquoਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ।