image caption:

ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,-  ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘਟੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨਬੱਸਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ।ਦੂਸਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚਦੇਣਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ 13 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।