ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਟਿਕੈਤ
ਲਖਨਊ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ &rsquoਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੋਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,&lsquo&lsquoਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ &rsquoਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ &rsquoਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ &rsquoਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ &rsquoਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ &rsquoਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।&rsquo&rsquo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,&lsquo&lsquoਉਹ ਇਕ ਸਾਲ &rsquoਚ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ &rsquoਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਂ?&rsquo&rsquo ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੈੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,&lsquo&lsquo2011 &rsquoਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ &rsquoਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।&rsquo&rsquo