ਹੋਰ ਕੁੱਟੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ !
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਖੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਦਿਆਂ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਟੋ ਹੋਰ ਕੁਟੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਈ ਢਾਹ ਲਓ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਂ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਉਹ ਨੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਖਤਮ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅੱਧੀ ਭੁੱਖ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬਸ ਸਫਰ ਤੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਵੋ ਫੇਰ ਨਾਂ ਭਰੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਨਾਂ ਭਰੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਭਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਸਿੱਖੋ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਆਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਟੇ ਮਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਆਲੇ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ-ਮੁਹਬੱਤ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ?
ਕੀ ਇਹ ਡਾਂਗਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇਂ ? ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਏ ? ਕੀ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਏ ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ? ਹਾਲਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਉਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਈ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਚ ਹੈ ? ਆਪਣੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੇ ਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੇ ਐਮ ਪੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਏ। ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਂ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਏ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ?
ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਪਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਇਜ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ , ਕਾਲਮਨਵੀਸ
ਪਿੰਡ ਖੂਈ ਖੇੜਾ , ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
9872705078