image caption: -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਪਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦੈ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ| ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ  ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ| ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ &rsquoਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ| 
ਯਾਦ ਰਹੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ| ਸਿਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਵੱਈਏ, ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ| ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸਿਟ ਬਾਰੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਏਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਏਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਿਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ|
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ| ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ| ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ  ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ  ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਹਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਉਪਰ ਆ  ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ  ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ|
ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ