ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬਟਾਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ? -ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ &lsquoਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ?
ਦਿੱਲੀ &ndash -: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ &lsquoਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬਧੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ &lsquoਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ &lsquoਚ ਦਾਖਿਲ ਇਸ ਅਪੀਲ &lsquoਚ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ &lsquoਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ &lsquoਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਬਰਾਂਚਾ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ &lsquoਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ &lsquoਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ &lsquoਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ &lsquoਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਂਨ &lsquoਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ &lsquoਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ &lsquoਤੇ ਉਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ &lsquoਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ &lsquoਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ &lsquoਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ &lsquoਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ &lsquoਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ &lsquoਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ &lsquoਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 12 ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ &lsquoਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ &lsquoਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ &lsquoਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ &lsquoਤੇ ਅਧੋਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ &lsquoਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੱਤਵੇ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੁ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਘਾਣ &lsquoਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ੍ਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ &lsquoਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,
ਮੋਬਾਇਲ: 9971564801