ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਖਤ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ|  ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਕਰਨਾਟਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ, ਸਕਾਰਫ਼, ਹਿਜਾਬ ਆਦਿ ਪਹਿਨਣ &rsquoਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੁਮਕੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਐਮਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ| ਉਂਜ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਧਰ ਵਿਜੈਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਸਿੰਧੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ &rsquoਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ| ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮੋਦ  ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਬੇਲਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰਵਾ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ|  ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਰਾਲਕੋਪਾ ਵਿਖੇ ਲਗਪਗ 58 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਦਾਵਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੀਹਰ ਸਥਿਤ ਐਸ. ਜੇ. ਵੀ. ਪੀ. ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਬਲਾਰੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਕੋਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਗਾਵਤੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ| ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁਕੱਰਮ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟੁੱਕੜੇ ਟੁੱਕੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ &rsquoਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ| 

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ  ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਫ਼ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ &lsquoਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਤਕਰੇ&rsquo ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ| ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਵੀ ਵਰਮਾ  ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ|

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ| ਪਰ  ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ?&rsquo ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ|&rsquo

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ, ਭਗਵਾ ਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ|

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰੰਗਾ ਜਨੇਂਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|

ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ,ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਪੱਗ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਣ ਸਿਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁੜਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਗ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੋਂਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ| ਇਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ