ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਨਿਆਂ ਪਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ &rsquoਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 471, 120ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 109, 20ਬੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਐੱਸਆਈਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ. ਦੀ ਕਮਾਨ ਏਡੀਜੀਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ  ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ. ਨੇ  ਵਖ-ਵਖ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4 ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ| 

ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਇਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ &rsquoਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ| ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਪਖੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ|                                                            

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ ਭਰ ਲੜੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫੂਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਸਕਣ| ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਡਾਨੀਆਂ  ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ| ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੜਾਈ ਤੇ ਭਰਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਇਲੋ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ| ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਆਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸਾਇਲੋ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ| ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਲਦੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ| ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ  ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਹੈ| ਉਹ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ|

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ