ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਗਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੱਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁਖਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ| ਉਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਸਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ| ਉਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾਂ ਹੋਣਾਂ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਰਥ ਰਖਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਤਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਧੀਨ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹੇ| ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਮਝਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ  ਹੋਵੇ| ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ  ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ| ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਮੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਤੇ  ਸਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ  ਉਹ ਭਾਰਤੀ  ਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀ ਸੀ| ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਲਵੇਗੀ|

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲਟਾ ਬੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ  ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਓਨੀਆਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਉਨੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ| ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਉਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ