ਇਸ ਸਾਲ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ  ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ  ਹੈ| ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁਇੰਟਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੂਮਬਰਗ ਕੁਇੰਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ| ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ  ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਫ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ| 

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ| ਇਹ ਸਫਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਓਦੋਂ ਹਾਲੇ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ| ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ &rsquoਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ (ਸੰਨ 1975) ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ| ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੀ ਸੂਚਨਾ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ| ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ| ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ &rsquoਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ| ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਇਹ ਨਾਗ-ਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਮਹੀਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ| ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ| ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ|

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੰਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤੂਤਾਂ &rsquoਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ| ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ| ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ  ਕਾਰਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਇਸੇ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ|ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ| ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1983 ਵਿੱਚ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ| ਅਤੇ 2011 ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ| ਇਹ ਚੈਨਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੈੱਟਵਰਕ18 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ &rsquoਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਭਰੀ| ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ &rsquoਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ &rsquoਤੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਭਾਸਕਰ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵੀ ਘਟਣਗੇ| ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ| ਇਹ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ| ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ &rsquoਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ|ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ