ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|  ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਕੇ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ| ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸੁੱਖ ਘੱਟ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਹ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਾਰਲਾ, ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਵ ਫਿੱਕੀ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ &rsquoਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਾਲ 2023 ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ| ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ|

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ 17ਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦ, ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ| ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 3200 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ|

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ| ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਹਨ| 2020 ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ| ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ - ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਾਲ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|ਬੰਦੀ ਸਿਖ ਛਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ| ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ|

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਓ ਯਾਨੀ ਪਰਸਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਓਸੀਆਈ ਅਰਥਾਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਓਆਈਸੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ| ਗਲੋਬਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 199 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 71 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ &rsquoਤੇ ਤੁਸੀਂ 173 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਹੈ| ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਦੇ ਹਨ|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 945 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 596 ਰੁਪਏ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ| ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਯੂਕੇ, ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ| ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| 2022 ਵਿੱਚ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ| ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ| ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ &rsquoਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ