ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ 2019 ਚ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੁੱਗਣੀ ਉਮਰਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ &rsquoਚ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਹੈ|

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? 

ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੁਦੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ