ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ &lsquoਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ &lsquoਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੰਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 377 ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਕਾਟਜੂ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।