ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ| ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਾਲੇ 1959 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ| ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| 

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ|  ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ|

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਸਹੇੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦਾ| ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੁੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਯੂ ਟਿੳੂਬ ਚੈਨਲ ਬਣਾਵੇ | ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ | | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਜਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ| 

ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ  ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ| ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ|

ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਯੂ ਟਿੳੂਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ  ਜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ