ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਵਤਨ ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰ ਨਾਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀਯੋਂ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੈਂ ਆਸਮਾਨੋਂ ਮੇਂ!
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਛਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ੭੦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਆਮਦ
ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code-UCC) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਤਤਪਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ ਕੌਮੀ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਰਕ ਵਿੱਲਖਣਤਾ ਦਾ ਖਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਕੇਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਨਾਗਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੇਰਵੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਝ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ੨੦੨੪ ਦੀਆਂ ਮਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਫਿਰਕੂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਿਗਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ੧੪ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੪੪ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੋਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬਰੀਨਾ ਸਦੀਕੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਨੈੱਟ &lsquoਤੇ ਸਬਰੀਕਾ ਸਦੀਕੀ ਖਿਲਾਫ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਹਨ ਰਿਕਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾਈ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈ੍ੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰਨ ਜੀਨ ਪੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ੯ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਸਬਰੀਨਾ ਸਦੀਕੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਓਂਕਿ ਪਾਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ੩੦ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ੫੩੯ ਸਾਂਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ੨੩੩ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਾਫ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ੪.੭ ਫੀ ਸਦੀ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਫਾਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਾਂਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਾਂਸਦ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹਿਟਲਰੀ ਲਹਿਜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਸਦ &lsquoਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ੧੫੧ ਏ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ੨੩ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਮੌਰੈਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ੳਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਜਿਓਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਸ: ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੀਟੀਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਊਜਾਂ ਲਾਈਆ ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਗੈਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ੧੯੨੫ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਛਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ੭੦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਅਤੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਛਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਥ ਘਪਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ੩੫੦ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਪਨ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ &lsquoਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਨ ੨੦੧੯ ਤੋਂ ੨੦੨੧ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਛਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ੭੦ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ੪ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਮਰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਰਟ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੇਕਰ ਚਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਹਲ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦੀ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ