ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪੇ| ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ - ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ| 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ|  

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ| 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ|  ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਚੁਕੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਸਮੁਚੇ ਸਿਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ| ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਿਲੀ ਕਰਵਾਏ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ| ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਸਜੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਯੂਸੀਸੀ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ|  

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) &rsquoਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ| ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਵਖੇਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ| ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਗਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਪਰ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ