ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ| ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ?

ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ| ਕੀ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ?&rsquo&rsquo ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ| ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ| ਪਰ ਇਕਠੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ| ਇਹ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, &lsquo&lsquoਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ &rsquoਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ|

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 8 ਮੈਂਬਰ ਹਨ- ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਸਾਬਕਾ  ਸੀਵੀਸੀ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ  ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੀ ਕਸ਼ਯਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|

ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ| ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ| ਪਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਹਨ| ਆਜ਼ਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਨ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹਨ|

J ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

J ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

J ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ

J ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ

J ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ

J ਸਾਬਕਾ ਸੀਵੀਸੀ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ

J ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ

J ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੀ ਕਸ਼ਯਪ

J ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ)

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਹੈ| ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ|

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਨ| ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਹਨ| ਸ਼ਾਹ  ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ  ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ| ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ|

ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ 1999 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ| ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਨ| ਅਧੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ| ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ| ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ| ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਰਤ ਗਏ| ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਹਨ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ|

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ &lsquoਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ&rsquo ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ| ਸਾਲਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ|

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ| ਕੋਠਾਰੀ 1978 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ| 2017 ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ|ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ| ਉਹ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ| ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ|

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ| ਮੇਘਵਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ| ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਵੀ ਸਨ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ|

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ &rsquoਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ| ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ&rsquo ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ