ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਵਿਰੁਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ  ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ | ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ|

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ| ਜੇਕਰ 1978 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ| ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਲਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ| ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਾਰਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ|  

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ  ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਐਸਵਾਈਐਲ  ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ| ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ  ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੈ| ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ - ਆਪ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਆਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| 

ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ| ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ &rsquoਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|

ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਅਲ-ਆਹਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ| ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3300 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 12500 ਫੱਟੜ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਹਨ| ਕਰੀਬ 1200 ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਜਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜਾ ਵਿਚ ਆਮ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸਰੇਗੀ, ਹਿੰਸਾ ਤਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|

ਉੱਧਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਇਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ| 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ| ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ| ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? 

ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ, 2005 ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ 2014 ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਜੋ ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ &rsquoਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ