ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ| 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ  ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ&rsquo ਮਹਾਂ ਬਹਿਸ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ| ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ &lsquoਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ? ਕਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? 

ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| 

ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ| ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ| ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ|

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ| 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਖ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਨੂੰ ਇਹ ਫਜੂਲ ਬਹਿਸ ਛਡਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਂਕਿਆ ਜਾਵੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਰੁਖ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ| 

ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨੌਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ (ਧਨ) ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ, ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ|

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਇਹ ਬਹਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|  ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾ