ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਲਣ| ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ &rsquoਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ/ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ &rsquoਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ| ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ|

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਡੇਢ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ  ਘੱਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ| ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ| ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ &lsquoਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ&rsquo ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ| ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ&rsquo ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ| ਪਰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ,ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|

ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂਅ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ| ਈਸਾ ਪੂਰਬ 303 ਵਿੱਚ ਮੈਗਜਥਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡਿਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀ|

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ| ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ| ਜਿਉਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭਗਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਇਹ ਰੋਬਟ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ|ਲੋੜ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ