ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ &rsquoਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ|

ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਸੀਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਤੰਤਰ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹਲ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰੇ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਜਿਉ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ| ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ  ਤੇ ਡਰਗ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ| 

ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਕ ਪੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿੰਟੋ-ਮਿੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ- ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਨਸ਼ਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ? ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ| ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ &rsquoਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜ਼ਮੀਨ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ| ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗੀ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ