ਪਿਊ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ| ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਏ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ| ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ (ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ - ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ| ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| 

ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ|

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ| ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਪਿਊ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ| ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ| ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਖੈਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ|

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 54 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ| ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਪਖੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਢਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ|ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗਾ| ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਲੋਕਪਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ