ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੋਥ ਇੰਜਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ 1350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋਂ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਲ 2024-25 ਨਾਲੋਂ 26500.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (17 ਫੀਸਦੀ) ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏਪੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱੁਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਡੀਏਪੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ) ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ: ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ (ਪਰਮਲ) ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਲਾਂ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੌਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਜਗਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 299 ਲੱਖ ਟੰਨ ਚੌਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 102.5 ਲੱਖ ਟੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਟੰਨ ਹੋਰ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ 209.5 ਲਖ ਟੰਨ ਸਿੱਧਾ ਸਰਪਲੱਸ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਲੱਖ ਟੰਨ ਐਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਰਾਮਦ ਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (ੰੌੂ) ਇਡੰਨੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਟੰਨ, ਪਰਮਲ ਚੌਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੋਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਂਛਓਲ਼) ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਸਨ। ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਪ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚੌਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਏਥਨੋਲ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਚੌਲ ਮੱਕੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਅਸੀ ਏਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੌਲ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।

ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੈਫਿਡ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਐਫ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਹਾਈਯੀਲਡਿੰਗ ਸੀਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਅਨਕੂਲ 100 ਨਵੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕੱਡੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ:- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰੀਸਟਰੱਕਚਰਡ ਮੋਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾਂ ਸਕੀਮ (੍ਰੲਸਟਰੁਚਟੁਰੲਦ ਾਂੲੳਟਹੲਰ ਭੳਸੲਦ ਛਰੋਪ ੀਨਸੁਰੳਨਚੲ  ਸ਼ਚਹੲਮੲ (੍ਰਾਂਭਘਸ਼) ਵਿੱਚ ਸਾਲ 25-26 ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਖਰਚਾ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 3905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮੇ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ (ਾਂੲੳਟਹੲਰ ੀਨਡੋਰਮੳਟੋਿਨ ੳਨਦ ਂੲਟਾੋਰਕ ਧੳਟੳ ਸ਼ੇਸਟੲਮ ।ਾਂੀਂਧਸ਼॥) ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ 824.77 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਫਾਰ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਿਨ ਐਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਢੀਅਠ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਝਾੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ੳੱੁਪਜ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ੈਇਲਦ ਓਸਟਮਿੳਟੋਿਨ ਸ਼ੇਸਟੲਮ ੁਸਨਿਗ ਠੲਚਹਨੋਲੋਗੇ ।ੈਓਸ਼-ਠਓਛ੍ਹ॥) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੋਂ 95% ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਫਸਲ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਝਾੜ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਬੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮਅਮ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4000 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਜਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਹੀ ਉਥੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ 2023 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਰਾਪ ਲੋਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ 2006-07 ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2006-07 ਵਿੱਚ 117 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 363 ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਇਹ ਹੱਦ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਮੱੁਲ ਨਾਲ ਕੱਡੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦ ਕੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ