ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ| ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ| ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸੇ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ| ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ,  ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ| ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ|30 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ|

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ|

ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਿਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ| ਉਸਨੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਲੀ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਵੰਬਰ 84 ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ| ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ| ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈ|ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ| 

ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ| ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਘਰ &rsquoਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ| ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ|

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੂਰ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਰੀਬ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ| ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ|  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1984 ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ