image caption: ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਪ੍ਰੋਃ)

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ
ਆਈਲਟਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ  ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅ ਲਗਦਾ, ਇਥੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ
ਪਿਹੋਏ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ
ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਝਾਨ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਂ ! ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ
ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਡੰਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਇਆਂ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਵਕੀਲ
ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਭੇਜਣੇ ਜਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ
ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ  ਦੇ ਜਹਾਜ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਬਲਕਿ
ਇਹ ਜਹਾਜ ਹੁਣ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਗੂਆਟਾਮਾਲਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਗੈਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ &lsquoਤੇ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ
ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹ
ਡੰਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।  ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ - ਕੋਸਟਾ
ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ - ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ
ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਥੇ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਆਉਣ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭੁਰੱਕਮ ਖਰਚੇ  ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਤੋਂ ਵੀ
ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ  ਨੂੰ
ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ &lsquoਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਜੋ
ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ
ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹੀ ਕੁੱਝ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਕਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ
ਤੇ ਇਸ ਫਜੂਲ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਣ
ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ  ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਕੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਉੱਤੇ ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਰੇ
ਗੈਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ  ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ
ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ
ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਵੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕੁ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਕ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ
ਕੀਤੀ ਹੈ , ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕਿ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ,
ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸਕੇਗਾ ਪਰ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ
ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰ ਉਮਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਰ ਵਾਲਾ ਵੀਜਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ
ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ , ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਤੇ ਉਥੋ ਲਾਇਨ ਚ ਲੱਗਕੇ ਵਰਕ ਵੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਇਲਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ
ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਦਰਅਸਲ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ
ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ
ਲੰਮਾ ਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਪਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਵਾਸਤੇ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ,
ਬੱਸਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਫੜੇ ਗਏ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ  ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਏਹੀ
ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਅੰਡਰ ਗਰਾਂਊਂਡ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ
ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਓ । ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ
ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ
ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਟਰੰਪ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕਰੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ ਵਾਲੀ
ਕਹਾਵਤ ਸਾਬਤ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਤੇ ਖਰਚ ਖਵੱਈਏ  ਤੋਂ ਵੀ
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ
ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ  ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ । ਜੋ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ &lsquoਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ
ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੰਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜੇ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ।
ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,  ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਲ ਪਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ
ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇ੍ਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ  ਹੈ,
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ , ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਨਾ ਏਧਰਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਧਰਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ
ਮੁੜਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਧਰ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,  ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਕੇ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲ਼ਓ, ਰੁੱਖੀ ਖਾ ਲ਼ਓ, ਬੇਹੀ ਖਾ ਲਓ,
ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੌਇਂ ਤੋਂ ਉਜੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ । ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ
। ਸੋਚੋ ! ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ
ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ
ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ  ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ !! ਇਹ ਇਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦਾ ਘਾਤੁਕ ਰੂਝਾਨ ਹੈ,
ਜਿਸਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਾਂਗ
ਪੱਕੇ ਰੂਟ ਤੇ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ
ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ  ਲਗਵਾ ਕੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ, ਉਸ ਜਹਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ &ldquoਅਮਰੀਕਾ ਰਿਟਰਨ&rdquo
ਕਹਾਉਣ ਦਾ  ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਦੀ ਮਰਜੀ !!
ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ
ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗੜਦੇ । ਕੀਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੂਕਣ ਤੇ
ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ? ਦੇਸ ਦਾ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਘੱਟੇ ਰੁਲ
ਰਹੀ ਹੈ । ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ !!
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌ ਗਜ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ &lsquoਤੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗੋਲ ਗੰਢ, ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ।
ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤੀ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੰਣ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ । ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਸਲਾ
ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਉਲਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਕਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ
ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੰਦਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ
ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ
ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ
ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੈਂ ਹੇਕੜੀ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿ
ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਚੁੱਕ ਲਓ ਹੋਣ ਨੂੰ । ਸੋ
ਬਹੁਤੀ ਖੁਰੀਂ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ।
ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਪ੍ਰੋਃ)