26 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤੈਅ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਗਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਜਗਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਰੋੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 4 ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਾਸਿæੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੀਪਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤੇਲ ਦਲਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਟਰਮੀਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਸੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ - ਫਲਕਸ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਐੱਲਐੱਲਪੀ (ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ), ਬੀਐੱਸਐੱਮ ਮਰੀਨ ਐੱਲਐੱਲਪੀ (ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ), ਆਸਟਿਨਸਿæਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਕਾਸਮੌਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਇੰਕ (ਤੰਜਾਵੁਰ)।
ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਸਮੌਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ: ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ
ਪਟਿਆਲਾ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ (ਸ਼ੳਜਜੳਨ ਖੁਮੳਰ) iਖ਼ਲਾਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ &lsquoਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ&rsquo ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ : ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਲਾਗੂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ &rsquoਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ &rsquoਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਾਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਦੱਸਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ &rsquoਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਡੌਮੈਸਟਿਕ ਪੌਲਿਸੀ ਕੌਂਸਲਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡਰਿਊ ਬ੍ਰੈਮਬਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਰੇ &lsquoਚ ਪਈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਟੋਰਾਂਟੋ- ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਐਲਾਨਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰਲੀ ਐਂਗਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਸਕ &lsquoਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ (ਮਸਕ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ &lsquoਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ &lsquoਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ &lsquoਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਨੂਆਤੂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਨੂਆਤੂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਨੂਆਤੂ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਨੂਆਤੂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਨੂਆਤੂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ?
ਵਨੂਆਤੂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ &lsquoਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਨੂਆਤੂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ-ਏ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ-ਬੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ-ਸੀ-ਏ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ &rsquoਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੋਣ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 2008 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੜਾ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀ &rsquoਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 2008 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਮਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮਰਕੈਦ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
👉 ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰੁਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਭੀੜ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 436 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਧਾਰਾ 395 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਪੱਪੀ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਜਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਓਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਤਪ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ । ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਹੋਣ ਇਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲ ਸਦਕਾ 576 ਵਿੱਚੋ 196 ਕੇਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ, ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 &rsquoਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸ. ਮੰਨਣ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ &rsquoਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੇਠ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) :- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਐਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬਕਾਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਅਤਿ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਜ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਤਿਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁਲੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ &rsquoਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ
👉 ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਅਵੈਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ &rsquoਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।