ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ| ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ| ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਫੜ-ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਕਦੇ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ| ਇਸ ਦੇ ਸਾਫ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਾ ਹੈ| ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|

ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ| ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ਼, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ| ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹੋ  ਘਟੀਆ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਝੱਟਪਟ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਠਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ| 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ| ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ|  ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਮਿਥੀ ਸਟੋਰੀ ਇਕੋ ਹੈ ਜੋ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ| ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ|

ਪਿਛਲੇ ਪੰਦੜਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ| ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ