ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਉਧਰ ਕੀਵ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰੇਗਾ| ਮਾਸਕੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ| ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ| ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ| ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ| ਭੋਜਨ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ| 

ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗੀ| ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਜੰਗਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ| ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ &rsquoਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ| ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ| ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ|

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ &rsquoਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੱਜਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਟਾਂਡਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 489, ਧਾਰਾ 121-ਏ, 122, ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੋਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 121-ਏ, 122 ਵਿੱਚ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ| ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ|

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ| ਨਿਆਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੇਵਲ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਪਖੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ| ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਮ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ| 

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ