ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ| ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ  ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ| 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ| ਪਰ, ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ|  ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 2 ਮਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ &rsquoਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਣ|

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| 

 ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ| ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ| ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ| ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ| 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ &rsquoਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਮਾਡਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ