ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ| ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ &rsquoਤੇ ਸਥਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ  ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ|

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ &rsquoਤੋਂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ &rsquoਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ &rsquoਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ| ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਣਗੇ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ &rsquoਤੇ ਫਤਹਿ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ  ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ &rsquoਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ|ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ &rsquoਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ &rsquoਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ &rsquoਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ| 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ