ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ.) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਜਾਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ| ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ|

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ &rsquoਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ, ਜਿਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਉਪਜਦੇ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਪਰ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| 

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀ| ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ|  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਜਾਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ &rsquoਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ &rsquoਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ &rsquoਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ|

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ| ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ|  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 8 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ &rsquoਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗੀ| ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ|

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ? ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ| ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ|

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ