ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ| ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5,513.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਆ 12,903.04 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖਰਚ 18,416.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ| ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ| ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ| ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| 

ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ| ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 9,992 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ| ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੇ 6,254 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 5,598 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ &rsquoਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ (450 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦਾ 44% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ 6,241.92 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 8,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 34,201.11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ &rsquoਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ|

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਹਿਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲੀਆ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ| ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ- ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਮੰਦਾ ਪਵੇਗਾ| ਤੀਜਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ &rsquoਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਚੌਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ &rsquoਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ| ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਚੌਥਾ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ| 

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ