ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਉਂ ਵਧੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ| ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5,513.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਆ 12,903.04 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖਰਚ 18,416.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ| ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ| ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ| ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| 

ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ| ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 9,992 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ| ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੇ 6,254 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 5,598 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ &rsquoਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ (450 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦਾ 44% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ 6,241.92 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 8,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 34,201.11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ &rsquoਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ|

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਹਿਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲੀਆ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ| ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ- ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਮੰਦਾ ਪਵੇਗਾ| ਤੀਜਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ &rsquoਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਚੌਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ &rsquoਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ| ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਚੌਥਾ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ| 

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ