ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਐਕਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਐਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2,355 ਅਕਾਊਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ| ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ| 

ਐਕਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3) (ਬੀ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ| ਪਰ ਐਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਦੀ ਥਾਂ 79(3) (ਬ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ| ਐਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ &rsquoਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਨਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਿਚ 21 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ|

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲਾਕਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ| ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਤੰਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਐਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ &rsquoਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 2015 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (2023-2025) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ &rsquoਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ| 

ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ 2024 ਦੀ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ| 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ| ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਸਤਹੀ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ|

ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ| ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਐਕਸ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ| ਸੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|&rsquo&rsquo

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ