1986 ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ &rsquoਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ ਸਨ| ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੱਸਮਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ?

ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ   ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ| ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ| ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁੰਮ ਹਨ| 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ?

ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ| ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ| ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ|

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ| 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ| ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ?

ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਕਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ| 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਪਰ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ|ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ| ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿਲ ਮਠ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ| 

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜੀਪੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ  ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 20 ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ| ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਬਾਕੀ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਜੀਪੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ? 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 47 ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਜੀ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ 11 ਆਈਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (19 ਡੀਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (3 ਡੀਜੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ &rsquoਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| 

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 2023 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੈ|  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸੀਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ  ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ