ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ : ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਈਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਪਯੋਗਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ|

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ| ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? 

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ &rsquoਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ| ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ|

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ &rsquoਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਮਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ|

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ &rsquoਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰੁਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ| ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ