ਕਿਰਪਾਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸਵਾਲ

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ| ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ|  ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ &rsquoਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ? 
ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਧਰਮ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ| ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ| ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 23 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਾਤੂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ|  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ &rsquoਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ| ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਤਾ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ  ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵੀ| 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੈ| ਇਹ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| 
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ|
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ &rsquoਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ| 
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ